चमेलियामा उर्जामन्त्रीको ३२ करोड भ्रष्टाचार, अख्तियारले तान्यो फाइल....
ठेक्का सम्झौताको कागज देखाउँदै प्राधिकरणका कर्मचारीले भने– ल हेर्नुस, सम्झौतामा दिने भन्ने कहीं उल्लेख छैन । तर पनि काम ढिलो भएर ठेकेदारलाई नोक्सानै भएको रहेछ भने पनि उसले दावी गरेको रकम उचित छ छैन हेर्न डिएबी (डिस्प्युट एडजस्टिकेशन बोर्ड) गठन हुन्छ । डिएबीको प्रतिवेदनमा पनि चित्त नबुझे आर्बिटेशन (मध्यस्थता)मा जानुपर्छ । त्यसमा पनि चित्त नबुझे अदालतसम्म पुग्नुपर्छ । तर प्राधिकरणलाई सकेसम्म नोक्सान हुन दिन हुन्न । तर डिएबीको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर हतार हतार भुक्तानी दिने काम भएको छ । यसअघि कुलेखानी तेस्रोमा यस्तै डिएबीले सिभिल ठेकेदार सिनो हाइड्रोलाई ३६ करोड रुपियाँ दिन सिफारिस गरेकोमा प्राधिकरण आर्विटेशनमा गएपछि जम्मा चार करोड रुयियाँ मात्र भुक्तानी गरिएको थियो । तर चमेलियामा डिएबीको सुझावका आधारमा मन्त्रीले हतार हतार भुक्तानी दिन लगाउनुले यसमा करोडौं भ्रष्टाचार भएको प्रष्ट हुन्छ । चमेलियाको हाइड्रो मेकानिकलको काममा क्षतिपूर्ति दिने कुरामा डिएबीले सिफारिस गरेको रकम निकै धेरै भएको भन्दै सोही आयोजनाका तत्कालिन आयोजना प्रमुख राजेन्द्र मानन्धर र प्राधिकरणको कानुन विभागले आर्विटेशनमा जान सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसको समेत उपेक्षा गर्दै मन्त्रीले हतार हतार भुक्तानी दिन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई दबाब दिएका थिए । कर्मचारीहरुको बैठकमा कुलमानले मन्त्रीको आदेश छ भन्दै भुक्तानी रोक्न नमिल्ने धारणा अघि सारेका थिए । भुक्तानी नदिएर चमेलियाको निर्माणकार्य अब ढिलो गर्न हुन्न । आर्बिटेशनमा जाँदा थप खर्च हुन्छ, त्यता नजाने मन्त्रीज्यूको आदेश छ, बैठकमा कुलमानले भनेको कुरा स्रोतले सुनायो । तर आर्बिटेशनमा जाँदा तीन चार लाख खर्च हुने भए पनि करोडौं रुपियाँ बचतको संभावना हुने कुरा विगतका अनुभवहरु रहेको स्रोतले बताए । स्रोत भन्छ– अहिले प्राधिकरणको आन्तरिक विवादलाई लिएर बाहिर जुन हल्ला चलिरहेको छ, एउटाले लोडसेडिङ गर्न लाग्यो, अर्कोले रोक्न लाग्यो भन्ने, चुरो कुरो यो हुँदै होइन । घिसिङ सरलाई कतिपय मान्छेसँग रहेको पूरानो रिसको बदला लिनु थियो । मन्त्रीज्यूलाई आफू अनुकुलको मान्छे चाहिएको थियो । दुवै जनाको अहिले संयोग मिलेको मात्रै हो । लोडसेडिङ घटाउने कुरामा त सञ्चालकहरुले कुलमानलाई सहयोग गर्नुपर्ने थियो, किन सहयोग गर्दैनन ? भन्ने प्रश्नमा उनको तर्क छ– लोडसेडिङ इस्यु नै होइन । मानौं तपाईं नै बोर्डमा हुनुहुन्छ । अर्कोले करोडौंको हेराफेरि गरेको देखिराख्नु भएको छ भने तपाईंले भैहाल्यो भनेर चुप लागेर सही गर्नुहुन्छ र ? अहिले भएको त्यही हो । मन्त्रीज्यूमा सत्तामा म छु । जनमत मेरो पक्षमा छ । बोर्डमा पेलेरै निर्णय गराउन सक्छु भन्ने दम्भ छ । अरुले साक्षी मात्रै बस्न किन सही गर्थे र ? कारवाहीको तयारीमा सात दिने स्पष्टिकरण सोधिएका तीन सञ्चालक (लक्ष्मण अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछाने) र मन्त्रीको अर्को विवादको विषय भनेको पावर ट्रेड कम्पनीमा देखिन्छ । प्राधिकरणले आफ्नो सहायक कम्पनीको रुपमा गठन गर्न लागेको यो कम्पनी बारे प्राधिकरणकै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरी पास गराउने प्रयासले पनि यसमा मन्त्रीको बदनियत देखिन्छ । चमेलियामा भएको भ्रष्टाचारको साँसदहरुले समेत आपत्ति जनाउँदै यसको छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । साँसद रामहरि खतिवडाले लेखा समितिको सभापति हुँदा आफैले भुक्तानी दिन रोकेको चमेलियाको कोरियन ठेकेदारको रकम भुक्तानी दिएर शर्माले करोडौं भ्रष्टाचार गरेको बताएका छन् । कुलमानलाई फकाएर चाइना गेजुवाको रकम पनि भुक्तानी गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै यसलाई कुनै पनि हालतमा रोक्नुपर्ने खतिवडाले बताएका छन् । उहाँले केही राम्रो सुधार गर्न खोजेजस्तो गर्नुभएको छ । तर भित्रभित्र बदमासी गर्ने काम भइरहेको छ, खतिवडा भन्छन्- हामीले पटक पटक सभामुखलाई लेखाको सभापति चयन गर्न पर्यो भनेर भन्यौं, तर उहाँले सुन्ने कान लगाउनु भएको छैन । अहिले चमेलियादेखि सोलिकरिडोरमा अबौंको भ्रष्टाचार भएको छ । अरु दर्जनौ यस्ता इशु छन् । उनले अनियमितताको छानविनको नाममा आयोजनाको काम रोक्न पनि मिल्दैन, भएको अनियमिततालाई त्यसै छोडन पनि मिल्दैन भन्दै चमेलिया ठेकेदार विभिन्न बहानामा भाग्न खोज्ने, कर्मचारीहरु सयौं गुणा बढि भत्ता खाने, आयोजनाको लागत बढाउने काम भइरहेको बताए ।
0 comments
Write Down Your Responses