२६ पुस । काठमाडौं सर्वोच्च अदालतको संविधान संसोधनका विषयम सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैलाई ‘वीनवीन’ हुने फैसला आएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई एक ठाउँमा ल्याउने काम गर्यो । अदालतको निर्णय आएलगत्तै उनीहरुले आ–आफ्ना व्याख्या त गरे तर, अवरुद्ध संसद यी तीन नेताको मिलोमतोमा खुलेपछि यसबाट मधेसी मोर्चा सकसमा परेको छ । संसद सुचारु हुनु अघि प्रतिपक्षी एमालेसहितका ९ दलको अवरोध निरन्तर जारी थियो । तर, अदालतको आदेशके केही दिनपछि निर्वाचन विधेयकसँगै संविधान संसोधन विधेयक पनि संसदमा टेबल भयो । एमालेसहितका प्रतिपक्षीले अरु विधेयक अघि बढाउन सहयोग गरे संसोधनमा विरोध जनाए तर, उनीहरुले विरोध गरेको जस्तो गर्ने तर, अघि बढाउन सहमति पहिल्यै दिएका थिए । संसोधन टेबल भएको दिन सभामुखले प्रचण्ड, ओेली र देउवालाई राखेर सहमति गराएको विभिन्न संचारमध्यमले प्राथमिकता साथ समाचार दिंदै आएका छन् । यसको एउटै अर्थ भनेको संविधान संसोधन प्रक्रिया अघि बढाएको जस्तो पनि गर्ने मधेसी मोर्चाको फेस पनि सेभ गर्न खोज्ने र सीमांकनको विषयमा देखिएको विवादपछि सीमा सम्बन्धको विषयलाई पास हुन नदिने नीति सत्तारुढ र विपक्षी दुवैले लिएको देखिन्छ । संविधान संसोधनमा प्रदेश ५ का पहाडी जिल्ला ४ मा हाल्ने विषयपछि दलबीच र आन्तरिक किचलो निक्कै बढ्न पुगेको छ । सोही कारण मधेसी मोर्चालाई पनि संविधान संसोधन गर्न खोजेको देखाउन खोज्ने, एमालेको असन्तुष्टिलाई पनि साम्य पार्दै संविधान संसोधन प्रस्ताव दुई तिहाईले पास नहोस् भन्ने नीति नै सत्तारुढ दलको लिएको नेताहरु बताउँछन् । ‘अब जसरी पनि एक वर्षभित्र तीनवटा चुनाव नगरी नहुने अवस्था छ यस्तो संविधान संसोधनको अघि बढेको विषय अनुसार संसोधन भए ध्रुवीकरणमा देश जान्छ त्यसैले विवाद बढ्नुभन्दा अब सबैको फेससेभ हुनेगरी अघि बढ्ने र निर्वाचनमा जानु नै सबैको हितमा हुन्छ’ कांग्रेस स्रोत भन्छ कांग्रेस स्रोतका अनुसार संविधान संसोधन पनि गर्न खोजेको जस्तो गर्ने तर, एमालेसहितका दलको असन्तुष्टि र अहयोगको भएको भन्दै तत्काललाई मधेसी मोर्चालाई पनि चुनावमा जानको लागि बाध्य पार्ने नीति सत्तारुढ दलको रहेको छ । लामो समय अवरुद्ध गर्दा विधि र प्रक्रियाको विरोधमा रहेको सन्देश जाने भएपछि ओलीले पनि संसोधनका लागि दुई तिहाई नपुग्ने भएपछि संसद खुलाउन तयार भएको देखिएको छ । अब भोटिंगमै गए पनि संविधान संसोधनका लागि दुई तिहाई पुग्ने देखिएको छैन । प्रतिपक्षीसँग २०१ सांसद छन् । तर, सत्तापक्षसँग ३९३ छन् । दुई तिहाईको लागि ३९७ मत चाहिन्छ । यस्तो सत्तारुढ तर्फ रहेका राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकको पनि मत जोडिएको छ । उनीहरु संसोधनप्रति त्यति सकारात्मक छैनन् । त्यसैले पास हुने अवस्था निक्कै कम देखिन्छ ।