प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई चुनावको मिति घोषणा गर्ने दबाब बढ्दै जाँदा मधेशकेन्द्रित दललाई त्यसमा राजी गराउन असफल हुँदै गएका छन् । १७ माघमा उनले पुनः एकचोटी मधेशी दलका नेताहरूलाई बालुवाटार डाकेर चुनावमा जान प्रस्ताव गरे । उनले मोर्चाका नेताहरूलाई मुख्य तीन चार भागमा विभाजन गरे । एक, निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न आन्तरिक रूपले निर्देशन दिने अनि विधेयक पास भएपछि मिति घोषणा गर्ने कुरा मान्ने कि नमान्ने ? दुई, संसद्बाट संशोधन प्रस्ताव पारित भए वा नभए जुनकुनै अवस्थामा चुनावमा जाने कि नजाने ?

तीन, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा सामान्य परिवर्तन गर्न सकिन्छ, त्यसो गर्दा चुनावका लागि तयार हुने कि नहुने ? चार, संशोधनमै पनि केही परिमार्जन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? मधेशी मोर्चाका नेताले दाहालको प्रश्नमा सोच्ने समयसमेत लिएनन् र जवाफ फर्काए, ‘यथास्थितिमा चुनावमा जाँदैनौँ ।’ बैठकपछि अन्नपूर्ण टुडेसँगको कुराकानीमा तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री जंगीलाल रायले भने, ‘हाम्रो बटमलाइन संविधान संशोधन हो । संशोधन नभई हामी चुनावमा जाँदैनौँ ।’

वाद–प्रतिवाद
चुनाव कि संशोधन ? लामो समयदेखि यही प्रश्नमा राजनीति फसेको छ । महामन्त्री रायका अनुसार, प्रधानमन्त्री दाहालको चार प्रश्नलाई मोर्चाले आफ्नो मागको ‘काउन्टर’ का रूपमा लिएको छ । ‘प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस नेताहरूसँग हामीले आफ्ना कुरा पटक –पटक राखिसकेका छाै‌’, उनी भन्छन्, ‘तैपनि प्रधानमन्त्रीले यी प्रश्न किन तेस्र्याउनु भएको हो, बुझ्न सकिएन ।

तीन ठूला दल एक हुने अनि हामीसँग प्रश्न गर्ने ? यसले उहाँको नियतिमै प्रश्न उठेको छ ।’ सरकार र मधेशी मोर्चाबीच पछिल्लो एक सातामा वाद÷प्रतिवाद चलिरहेको देखिन्छ । जस्तो : ११ माघको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचनको मिति घोषणा गरौँ अनि संशोधन प्रक्रिया बढदै गर्ला भने । जवाफमा तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर अफ्रिकी मुुलुकको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्री दाहाललाई ‘ललीपप नदेखाउन’ आग्रह गरेका थिए । त्यस दिनको बैठकबाट मोर्चाका नेताहरू तीव्र असन्तुष्टि राख्दै बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए ।

उनीहरूले १४ र १५ माघमा बैठक गरेर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरे । मोर्चाले संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गराउन र स्थानीय तहको पुनर्संरचनासम्बन्धी रिपोर्टको विरोधमा २३ माघमा मधेशका सदरमुकाममा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेका छन् । सो घोषाणा सार्वजनिक भएसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले १७ माघमा मोर्चालाई छलफलका लागि फेरि बालुवाटार डाके । जुन बैठकमा मोर्चा र सत्तारूढ गठबन्धनका दाहाल अनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि थिए ।

१४ माघमा उक्त कार्यदलको बैठक पनि बस्यो । तर, उक्त बैठकले समस्याको निरूपण गर्न सकेन । शीर्ष तहबाटै कुरा नमिली समाधान नहुने निष्कर्ष कार्यदलले निकाल्यो । कार्यदल सदस्य कर्ण भन्छन्–‘दुवै तर्फका शीर्ष नेताहरू सहमतिमा नपुगेसम्म कार्यदलले काम गर्न सक्दैन ।’राजनीतिक गतिरोध फुकाएर चुनावको घोषणा गर्नुपर्ने सर्वत्र दबाब छ ।त्यसै बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले मोर्चाका नेतालाई चुनावमा जाने कि नजाने भनेर चार प्रश्न तेस्र्याएका थिए । यसअघि दाहालले १३ माघमै मोर्चाको माग अनुसार, संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्न अनौपचारिक रूपमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । जसको जानकारी मोर्चालाई त्यसै दिन गराइयो । कार्यदलमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक, माओवादीबाट वर्षामान पुन र मोर्चाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण रहेका छन् ।

आगामी वर्षको ७ माघभित्र तीन वटै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । मधेशीहरूले लामो समय आन्दोलन वार्ता गरे पनि त्यसबाट कुनै उपलब्धि नभएको भन्दै उनीहरूमाथि पनि जबर्जस्त दबाब छ । चुनावको मिति घोषणाको अभ्यासमा जुटेको सरकारले यसको सफलताका लागि मधेशी मोर्चालाई विश्वासमा लिनु अनिवार्य बनेको छ  । संशोधन पहिले कि चुनाव भन्ने मुद्दाले नेपाली राजनीतिलाई थप पेचिलो बनाउँदै लगेको छ ।

मोर्चाको बाटो
केही अघिको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकले संशोधनको ‘लफडा’ भन्दा निर्वाचन गराएर सविधान कार्यान्यवन गर्ने अनौपचारिक सहमति गरेका थिए । जसलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले केही समयभित्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले त्यसका लागि जोखिम मोल्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि मोर्चाभित्र संशय पैदा भएको थियो ।

सद्भावना पार्टीका प्रवक्ता सन्तोष मेहता भन्छन, ‘सरकारी पक्ष संशोधनप्रति पूर्ण अनुदार देखिएकाले नै मोर्चा अन्ततः आन्दोलनमा जाने निष्कर्षमा पुगेको हो ।’ १५ माघको बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाका अनुसार प्रमुख दलहरूका पछिल्ला गतिविधि र मोर्चाले प्राप्त गरेको केही उच्च तहको सूचनाका आधारमा आन्दोलनमा जाने निचोड निकालिएको हो ।’ उनले उच्च तहको सूचना के थियो त्यो भने खुलाएनन् ।

स्रोतका अनुसार संशोधनको विरोधमा एमालेले ५ नम्बर प्रदेशभित्रको पहाडी समुदायलाई आन्दोलित गरेपछि सत्तारूढ दल त्यसबाट पछि हटिसकेको छ । मोर्चाले संशोधन प्रस्तावलाइ परिमार्जन गरेर थप कुरा मागी रहँदा सरकार हालको संशोधन प्रस्तावमा रहेको सीमाकंनसम्बन्धी प्रावधानबाहेकका मात्रै बढाउने चक्करमा रहेको कुरा मोर्चाका नेताले बैठकमा पेस गरेका थिए ।

जबकि मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धन पछिल्लो समयमा नयाँ शक्तिसँग समेत गठजोड गरेर राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसअनुसार १० प्रदेशको खाका ल्याउनुपर्ने आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका थिए ।मोर्चाका एक शीर्ष नेताका अनुसार, संशोधनको हकमा कांग्रेस र माओवादीले सीमांकनबाहेकको तीन वटा प्रस्ताव तत्काल पास गर्ने र बाँकी निर्वाचनपछि गर्ने भनेर मोर्चालाई दबाब दिइरहेका छन् । जुन कुरा मोर्चाले मान्ने अवस्था नरहेको ती नेताको भनाइ छ । यसभित्र सतारूढ घटकको आफनै स्वार्थ गाँसिएको छ ।

फोरम नेपालका नेता लालबाबु राउतका अनुसार मधेशमा दुई प्रदेशसहित संविधानको अन्य कैँयन् प्रावधानसमेत संशोधन नहुन्जेल संघीय गठबन्धन कुनै पनि प्रकारको निर्वाचनमा भाग लिने सम्भावना न्यून छ । राउत भन्छन, ‘वैशाख/जेठ मा सरकारले निर्वाचन गराउने कुरा त हावा नै लागिरहेको छ । तर, यदि कार्तिक÷ मंसिरमा पनि यही अवस्थामा निर्वाचन भयो भने हामी त्यसलाई पनि हुन दिने छैनौँ ।’अहिले कै प्रस्तावअघि बढेमा एमालेले पहाडी समुदायलाई कांग्रेस माओवादीविरुद्ध जनमत बनाउन सक्ने र त्यसले सीधा निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने भएकाले सत्तारूढ गठबन्धन पछिल्लो समयमा ‘ब्याक’ भएका हुन् । तर मोर्चाको बुझाइमा संघीयताको सीमांकन हेरफेर नगर्दै निर्वाचन गइयो भने मधेशी पार्टीको नैतिकतामै प्रश्न उठ्नेछ । जसले मधेशमा हुने निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न सक्छ ।

सद्भावना प्रवक्ता मेहताका अनुसार, मोर्चा शुरुमा लचिलो भएर संशोधनको मामिलामा बढेको तर सत्तापक्षले नै गिजोलेर मोर्चालाइ टाढा बनाएको छ । मोर्चा र सरकार पक्षबीच संशोधनको लफडा बल्झिरहँदा सरकार निर्वाचनको लागि बढिरहेको छ । यद्यपि, त्यो प्रभावित हुन सक्ने आकलन मोर्चाको छ भने प्रमुख दलहरू केही साना तीन विरोधका बाबजुद निर्वाचन गराउन सकिन्छ कि भन्ने दाउमा देखिन्छ ।

प्रमुख दलहरूको आकलनमा मधेशी मोर्चाले हालको २ नम्बर प्रदेशबाहेक अरू ठाउँमा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्दैन । त्यसैले २ नम्बर प्रदेशमा पछि विभिन्न चरण–चरणमा पनि निर्वाचन गराउने कि भन्ने बारेमा छलफल गरिरहेको छ । प्रमुख दलहरूको यस्तो गृहकार्यकै आधारमा होलामा मधेशी मोर्चा अबको आन्दोलनको शुरु चरणमै तराई–मधेशका जिल्लाहरूबाट सरकार कार्यलयलाई सबैभन्दा पहिला निसानामा बनाउने कि बारेमा छलफल गरिरहेका छन् । मोर्चाको हालैको बैठकबारेमा पनि यसबारे छलफल भएको नेताहरू दाबी गर्छन ।

सरकार निर्वाचनको मिति घोषणा गरेलगत्तै मोर्चाले आन्दोलन घोषणा गरेर त्यहाँबाट सरकारी कार्यलयमा कामकाज बन्द गर्नै दाउमा रहेको बताइन्छ । जसले निर्वाचनको सरकारी तयारीलाई राम्ररी प्रभावित बनाउन सक्ने उसको आकलन छ । सता गठबन्धनसँग गत १९ साउनमा तीनबँुदे सहमति गरेको मधेशी मोर्चा पछिल्लो समयमा सत्ता घटकप्रति क्रुर मात्रै होइन कि उनीविरुद्ध आन्दोलनमै जाने आन्तरिक तयारी थालिसकेको छ ।

जसले अगामी दिनमा निर्वाचनदेखि संविधान कार्यान्वयनसम्मको मामिलालाई प्रभावित बनाउने देखिन्छ । मोर्चासम्बद्ध रामसपाका महासचिव केशव झा भन्छन्, ‘प्रमुख दलहरूले भनेका सबै कुरा हामी मान्दैनौँ । सरकारले मधेशलाई सम्बोधन गर्दैन र चुनावको बाटो बढ्छ भने हामीसँग आन्दोलनको विकल्प हुँदैन । अब हामी आन्दोलनमै जान्छौँ ।’