काठमाडौं, २७ माघ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार निर्वाचन गराउने पक्षमा छ वा छैन भन्ने अवस्था अझै निर्माण भइसकेको अवस्था छैन । निर्वाचन अझै अन्यौलमा छ ।

सत्ता साझेदार दलहरुबीच नै एक आपसमा कुरा बाझिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री आफूले पनि पटक–पटक कुराहरु फेर्दै आएका छन् । जेठ १० गतेभित्रै स्थानीय निर्वाचन गर्ने र त्यसका लागि निर्वाचन आयोगलाई तयारी रहन निर्देशनसहितको पत्र पठाएपनि निश्चित हुने अवस्था छैन ।

प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचन गर्ने भन्दै आएका छन् । तर, दलहरुको पछिल्लो अवस्था हेर्दा संविधान संशोधन हुने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन । सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बीचमा संविधान संशोधन थाँती राखेर निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेपनि अहिले उनको बोली फेरिएको छ ।

केही दिनअघि मधेशी केन्द्रीत दलहरुसंगको छलफलपछि नेता देउवाले पनि संविधान संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचनमा जाने कुरा गर्दै आएका छन् । त्यो भन्दा अगाडि संशोधन थाँती राखेर निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला निर्वाचन हुन्छ कि भन्ने आँकलन गरिएको थियो । तर, अब त्यो सम्भावना पनि रहेन ।

संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनमा जाऔं भनेपनि प्रस्ताव पारित गर्न बहुमत पुग्ने स्थिति छैन । यसले गर्दा निर्वाचनसँगै देश नै अन्यौलमा रहने स्थिति आएको छ । उता प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका दलहरु संविधान संशोधनकै पक्षमा छैनन् । आवश्यक परे भविष्यमा संविधान संशोधन गर्न सकिएपनि तत्काल संविधान संशोधनको कुनै औचित्यनै नरहेको उनीहरुको भनाई छ ।

संविधान संशोधनको पक्षमै नरहेका प्रतिपक्ष दलहरुले जतिसक्दो चाँडो निर्वाचनमा जानुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सरकारलाई दबाव दिइरहेका छन् ।

अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने नै अन्यौल छ । दलहरु निर्वाचन गर्न तयार भएपनि स्थानीय निकायको कि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने अन्यौलता छ ।

सरकारले निर्वाचन स्थानीय तह किन निकायको गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । सरकारले केही दिनअघि निर्वाचन आयोगलाई जेठ १० गते भित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने र त्यसका लागि तयारी गर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो । त्यसमा निर्वाचन आयोगलाई नै अन्यौलमा फाल्ने गरी ‘स्थानी तह’ वा ‘स्थानीय निकाय’ भनेर खुलाइएको छैन ।

जसले गर्दा निर्वाचन आयोगनै अहिले अन्यौलमा छ । आयोगले पनि स्थानीय तह वा निकायमध्ये कुनै एकको निर्वाचन गर्ने निश्चित भएपछि मात्र निर्वाचन सम्बन्धी नियामावली र सोहीअनुसार निर्देशिका बनाएर अघि बढ्न सकिने बताउँदै आएको छ ।

यद्यपी, नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचन गराउन स्थानीय तहको नै निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन सम्बन्धि विधेयक पनि स्थानीय तहकै पारित भएका छन् । तर, स्थानीय तहको सीमांकनमा देखिएको समस्याले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनमा केही समस्या भने देखिएको छ ।

यस विषयमा दलहरु नै विभाजित भएका छन् । सत्तारुढ दलहरुबीचनै यस विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन । नेकपा माओबादी केन्द्र र प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानुपर्ने माग गरिरहेको छ भने नेपाली काँग्रेसले भने पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जानुपर्ने भन्दै आएको छ । तर, यसमा के–को निर्वाचन गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भनेकोनै सरकारको हुन्छ ।

आयोगलाई नै अन्यौल पार्ने गरी सरकारले अपूर्ण पत्र पठाएपछि निर्वाचन आयोगले उल्टै सरकारलाई पत्र पठाएको छ । निर्वाचनको तयारी थाल्न सरकारले दिएको निर्देशनयुक्तपत्र अपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकाल्दै निर्वाचन आयोगले सरकारलाई नै पत्र पठाएको हो ।

आयोगले हिजो मात्रै पूर्ण पत्र पठाउन मागसहित पत्र पठाएको छ । यसले सरकारले तयारीका लागि निर्देशन दिने तर मिति घोषणा नगर्दा निर्वाचन हुनेमा स्वयम् निर्वाचन आयोगनै विश्वस्त देखिएको छैन भन्ने देखाउँछ ।

आयोगले मुख्यगरी मतदाता नामावलीलाई अन्तिमरुप दिन स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन, मतदानस्थलको निर्णय र निर्वाचनको सम्भावित मिति र आर्थिक सहयोगका विषयमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय तह वा निकायबारे पनि खुलाउन भनेको छ । आयोगले सरकारलाई पत्र पठाएपनि तत्काल जवाफ पाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा त्यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । दलहरुबीच सहमति भए मात्र आयोगले आफूले पठाएको पत्रको जवाफ पाउने स्थिति छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि अब बाँकी रहेको एक वर्षमा सबै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले दलहरुले यस विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ ।