ज्ञवालीलाई हटाउने निर्णयबाट किन पछि हट्यो सरकार ? नाटकीय रुपमा फेरियो निर्णय

काठमाडौँ, २१ पुस । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई हटाउने निर्णयबाट प्रधानमन्त्री पछि हटेका छन् । सरकारको कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठसँगको परामर्शपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ब्याक भएका हुन् । महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले प्राधिकरणका सिइओ ज्ञवालीलाई हटाउँदा कानुनी जटिलता आउन सक्ने र सर्वोच्च अदालतले पद थमौती गर्न सक्ने राय दिएका थिए । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले गरेको निर्णयलाई नाटकीय रुपमा बदलेका छन् । प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवलाई माइन्युटमा निर्णय फेर्न लगाएर ‘किन नहटाउने ?’ भन्दै ज्ञवालीलाई थप अर्को स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गराएका छन् । सोही अनुसार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बिहीबार नै ज्ञवालीसँग २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले लेखेको पत्रमा ज्ञवालीले पेश गरेको स्पष्टीकरण उचित आधार र तर्कसंगत नभएको उल्लेख गरिएको छ । सिइओ ज्ञवालीको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै सरकारले केही दिन अघि उनलाई स्पष्टीकरण मागेको थियो । तर, स्पष्टीकरण बुझाएको २० घण्टा नबित्दै मन्त्रिपरिषद बैठकले ज्ञवालीलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको दबाबमा प्रधानमन्त्रीले ज्ञवालीलाई हटाएको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ज्ञवालीका पक्षमा कोही नदेखिएपनि तत्कालै हटाउँदा एमाले थप चिढिन्छ भन्नेमा अधिकाँश मन्त्रीहरु थिए । तर गृहमन्त्री निधिले हटाउनै पर्ने जिकिर नछोडेपछि हटाउने निर्णय भएको स्रोतले बतायो । ज्ञवालीले आफूले सक्दो काम गरेको भन्दै आफू ५ वर्षका लागि नियुक्त भएकाले स्पष्टीकरण सोध्न आधार नै नभएको दाबी गरेका थिए । स्पष्टीकरण सोधेकै आधारमा हटाउन नमिल्ने प्रावधान पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ज्ञवालीलाई १० पुस २०७२ मा प्राधिकरणको सिइओमा नियुक्त गरेको थियो ।

Labels: समाचार