काठमाडौं : चीनद्वारा प्रस्तावित ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणा सम्बन्धी एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने प्रस्तावमा नेपाल सरकार ‘मौन’ भएपछि चीनले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।

सरकारी स्रोतका अनुसार चीनले राजनीतिक तथा कुटनीतिक तहमा भएका औपचारिक-अनौपचारिक द्विपक्षीय बैठकमा 'वान बेल्ट वान रोड' (ओबिओआर) अवधारणामा नेपालको सहभागिताबारे सरकारको ठोस धारणा पटक-पटक सोधेको छ।

वर्तमान सरकार गठन हुन ठिकअघि चीनले उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो। अहिले उक्त समझदारी पत्रको मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालयमा थन्किएको छ। नेपाल सरकारले उक्त मस्यौदाप्रति ठोस जवाफ चिनियाँ पक्षलाई दिन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त समझदारी पत्रबारे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सोधेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले अन्नपूर्णलाई जानकारी दियो। ‘परराष्ट्रले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई त्यसबारे प्रस्ट जवाफ अहिलेसम्म दिएको छैन’, जानकार अर्का सरकारी अधिकारीले भने ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले ‘वान बेल्ट वान रोड’ सम्बन्धी चीनले पठाएको समझदारीपत्रबारे अध्ययन भइरहेको बताए। ‘हामी आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेका छौँ। अहिले नै यसबारे केही भनिहाल्ने अवस्था छैन’, उनले भने ।

चिनियाँ शीर्ष नेता लिउ छिपाओले उनको नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहाललगायत नेतृत्वसँग 'वान बेल्ट वान रोड' अवधारणामा नेपालको सहभागिताबारे चासो राखेका थिए।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङ्ले सरकार मन्त्री तथा उच्च राजनीतिक तहमा हालै भएका भेटवार्तामा ओबिआरमा नेपालको सहभागिता सम्बन्धी सम्झौतापत्रबारे जिज्ञासा राख्ने गरेकी छिन्। तर, नेपाल सरकारले त्यसबारे जवाफ दिएको छैन ।
बेइजिङ्स्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीसँग हुनेगरेका भेटवार्तामा चिनियाँ अधिकारीले उक्त समझदारी पत्रमा नेपालले ‘रेस्पोन्स’ नगरेको सम्बन्धमा प्रश्न गर्न थालेको अधिकारी सुनाउछन्।

अधिकारीहरुका अनुसार भारत, अमेरिका सहित पश्चिमा मुलुकका कुटनीतिज्ञले चीनको ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणामा नेपालको ‘पोजिसन’ बारे बेइजिङ्स्थित नेपाली अधिकारीसँग कुटनीतिक भेटघाटका समयमा ‘अस्वाभाविक चासो’ राख्ने गरेका छन् ।

नेपालले ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणामा सहभागी हुने अभिप्रायका साथ नेपालले सन् २०१४ को डिसेम्बर महिनामा प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा चीनसँग हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा चीनले नेपाललमा लगानी गर्ने परियोजनाहरु वान बेल्ट वाड रोड अवधारणा भित्र रहेर कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो ।

तसर्थ उक्त चिनियाँ अवधारणामा पूर्ण रुपमा सहभागी हुन चीनले प्रस्ताव गरेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ।

यदि नेपाल वान बेल्ट वाड रोड अवधारणामा सहभागि भयो भने चीनले नेपालमा सडक र रेलसञ्जाल निर्माण, बन्दरगाह, विद्युतीय प्रशारण लाइन निर्माणलगायतमा अर्बौको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। यसका लागि चीनले सिल्क रोड फन्ड, चिनियाँ लगानीमा खुलेको एसियन इन्भेस्टमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकमार्फत् नेपाललाई ऋण तथा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।

सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ्ले ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणा घोषणा गरेका थिए। उक्त अवधारणामा हालसम्म विश्वका ४० देशले सहभागिताका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् भने अन्य ६० देशले सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

चीन, एसिया, युरोप र अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकबीच जमिन, हवाई तथा समुन्दी मार्गबाट एक आपसमा जोडिएर भौतिक रेल, सडक पूर्वाधार संजाल, बन्दरगाह, अन्र्तदेशीय विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने र आर्थिक विकास गर्नु अवधारणाको मुख्य ध्येय हो। यसका लागि चीनले अर्बौ डलरको ऋण तथा अनुदान सहयोग बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा सहभागी हुने मुलुकलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

ओबिओआर सम्मेलनमा चार मन्त्रीलाई निम्तो चीनले आउँदो मे महिनामा आयोजना गर्न लागेको 'वान बेल्ट वान रोड' (ओबिओआर) शिखर सम्मेलनमा नेपालका चार जना मन्त्रीलाई सहभागिताका लागि निम्तो दिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भौतिक योजनामन्त्री रमेश लेखक, वाणिज्यमन्त्री रोमी गौचन थकाली, उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र संचारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीलाई ओबिओआर शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन निमन्त्रणा दिएको हो।

‘कुन मन्त्री शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने भन्ने पछि तय होला। अहिले कुटनीतिक च्यानलबाट निमन्त्रणा प्राप्त भएको छ’ परराष्ट्रका अधिकारीले भने। उक्त शिखर सम्मेलनअघि चीनले प्रस्ताव गरेको 'वान बेल्ट वान रोड' अवधारणामा नेपालको सहभागिता सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न पहल भइरहेको सरकारी अधिकारीहरुले भनाइ छ ।