काठमाडौं : संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध संसद्‍मा महाअभियोग अघि बढाउनका लागि बाटो खुलेको छ। संसद्ले बुधबार महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेपछि यो बाटो खुलेको हो।

अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अध्यक्ष लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको चर्चा भइरहेका बेला संसद्ले सिफारिस सिमिति गठन गरेको छ। नयाँ संविधान जारी भएको एक वर्षपछि महाअभियोग समिति गठन भएको छ। सिफारिस समिति नहुँदा महाअभियोगको माग र प्रस्ताव आए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।

बुधबारको व्यवस्थापिका संसद बैठकमा पेश भएको महाअभियोग सिफारिस समिति गठन सम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको हो। 

नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ३ र ४ एवम संसद् नियमावली २०७३ को नियम १६९ बमोजिम समिति गठन गरिएको हो । संविधानअनुसार उक्त समिति ११ सदस्य रहने छन्।

उक्त समितिमा नेपाली काँग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, फर्मुल्ला मन्सुर, दीपकप्रसाद कुइँकेल, कुमारी लक्ष्मी राई, नेकपा (एमाले)का केशव बडाल, रेवतीरमण भण्डारी, पार्वत गुरुङ, सुशीला नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का रामनारायण बिडारी, अमनलाल मोदी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका दिलनाथ गिरी रहेका छन्।

संसद्को सोमबारको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई अदालतको अपहेलना गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै सांसदहरुले महाभियोग लगाएर हटाउन माग गरेका थिए।