ऊर्जा मन्त्रालयका सह-प्रवक्ताले भारतीय निर्देशिकाका कारण नेपालमा तेस्रो मुलुकका कम्पनीहरुको लगानीमा उत्पादित बिजुली सिधै भारतीय बजारमा बेच्ने अवस्था नरहन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

भारतको पछिल्लो निर्देशिका सच्याउन नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्ने एकजना ऊर्जाविज्ञले सुझाएका छन्।

द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापारमा जोड दिँदै आएको भारतले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारसम्बन्धी सोमबार ल्याएको निर्देशिकाले नेपाली अधिकारीहरुलाई झस्काएको छ।

ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) अन्तर्गत नेपाल, भुटान र बांग्लादेशसँग अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार हुँदै आएको उल्लेख गर्दै भारतले निर्देशिकामा विद्युत व्यापार रणनीतिक, राष्ट्रिय र आर्थिक महत्वको विषय भएको बताएको छ।

तर उसले ल्याएको निर्देशिकामा देशबाहिरबाट बिजुली ल्याउँदा त्यस्तो विद्युत उत्पादन कम्पनी भारत सरकार वा भारतीय कुनै सार्वजनिक निकायको स्वामित्वमा रहेको वा उनीहरुले लगानी गरेको अथवा कुनै निजी कम्पनी जसमा ५१ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

उक्त व्यवस्था र त्यसले पार्ने असरबारे ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले भने, "भारतले चाहेको के हो भने एकलद्वार अथवा भारतीय कम्पनीहरुसँग मात्रै म सम्झौता गर्छु भन्ने देखिन्छ। विदेशी कम्पनीहरुले नेपालमा लगानी गरेका आयोजनाहरुबाट उत्पादित भारतमा आयात गर्नेतर्फ उत्साहित नभएको जस्तो देखिन्छ। त्यो चाहिँ पीटीएको भावना अनुसार नहोला।"

कैयौं वर्षदेखिको प्रयासपछि नेपाल-भारतबीच दुई वर्षअघि भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा बिना भेदभाव दुई मुलुकले साझा विद्युत बजारमा पहुँच पाउने भनिएको छ।

तर त्यही सम्झौता कार्यान्वयनको एउटा पाटोको रुपमा हेरिएको भारतीय निर्देशिकाले ठूलो सम्भावना रहेको नेपालको विद्युत विकास र बजार विस्तारको लक्ष्यमा अंकुश लगाइदिने विज्ञहरु बताउँछन्।

उक्त पृष्ठभूमिमा नेपालले भारतीय निर्देशिकालाई तुरुन्त ऊर्जा व्यापार सम्झौता अनुरुप संशोधन गर्न लगाउनुपर्ने सुझाव छ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका महासचिव कुमार पाण्डेको।

उनी भन्छन्, "नेपालले तुरुन्तै कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्ने भयो नत्र नेपालमा जलविद्युतको विकास भारतको इच्छा बिना कुनै पनि तरिकाले नहुने भयो। त्यसले नेपालको जलविद्युतको विकासमा दिर्घकालीन रुपमा ठूलै असर पार्ला।"

अधिकारीहरुका अनुसार ऊर्जा अभाव झेल्दै आएको बांग्लादेशले नेपालबाट बिजुली आयात गर्ने इच्छा पटक-पटक जाहेर गर्दै आएको छ।

तर पछिल्लो भारतीय निर्देशिका भारत हुँदै बांग्लादेशलाई पनि बिजुली बेच्न सकिने भविष्यको सम्भावनामा बाधक हुन सक्ने आशंका पनि नेपाली विज्ञहरुको छ।