काठमाडौंः एमाले अध्यक्ष एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेर देशलाई किस्ताकिस्तामा विभाजन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । ओलीको अपिलमा संविधान संशोधन विधेयक कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने उल्लेख छ ।

‘सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत यसले अवज्ञा गरेको छ । अन्तरवस्तुका दृष्टिले पनि संशोधन विधेयक अनुचित छ’, अपिलमा भनिएको छ, ‘यसमा मिलेर बसेको नेपाली समाजमा विभिन्न नाममा विद्वेष ल्याउने र किस्ता–किस्तामा तराई र पहाड–हिमाललाई विभाजित गरेर तथाकथित ‘दुई राष्ट्रियता’ को मान्यता स्थापित गर्ने दुराशय लुकेको छ ।’

संशोधन प्रस्तावले द्वन्द्व सिर्जना गरेको समेत ओलीको भनाइ छ । ‘संविधान संशोधन प्रस्तावले राजनीतिक दलको दूरी बढेको र समाजमा द्वन्द्व सिर्जना भएको छ,’ अपीलमा भनिएको छ ।

ओलीले सार्वजनिक गरेको अपीलको पूर्णपाठ

संविधानको कार्यान्वयनका माध्यमबाट राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिका दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने बेला सरकारले गरिरहेको संविधान संशोधनको दुष्प्रयाशले मुलुकमा राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ । संविधान निर्माण गर्ने मुख्य दलहरूबीच दूरी बढेको छ र समाजमा द्वन्द्व सिर्जना भएको छ ।

संशोधन प्रस्ताव किन गलत छ भन्ने बारेमा नेकपा (एमाले) को धारणा सार्वजनिक भइसकेको छ । हामी दोहो¥याउन चाहन्छौं– नेकपा (एमाले) लगायत संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका दललाई निषेध गर्दै अगाडि सारिएको संशोधन विधेयकले राजनीतिक धु्रवीकरण सिर्जना गरेको छ । २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण प्रयाश केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला सुरु भएको असान्दर्भिक संशोधन प्रयाशले निर्वाचनलाई अनिश्चित बनाएको छ । संविधानको धारा २७४ (४) र २९६ को किटानी व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्दै अगाडि सारिएको प्रस्तावले संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत यसले अवज्ञा गरेको छ । अन्तरवस्तुका दृष्टिले पनि संशोधन विधेयक अनुचित छ । यसमा मिलेर बसेको नेपाली समाजमा विभिन्न नाममा विद्वेष ल्याउने र किस्ता–किस्तामा तराई र पहाड–हिमाललाई विभाजित गरेर तथाकथित ‘दुई राष्ट्रियता’ को मान्यता स्थापित गर्ने दुराशय लुकेको छ । बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने मातृभाषाहरू मात्रै सरकारी कामकाजका भाषा बन्न सक्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याएर छद्म ढङ्गले मातृभाषाहरूलाई घात गर्न खोजिएको छ । राष्ट्रियसभाको संरचना परिवर्तनको प्रयाश हानिकारक छ । किनभने, यसले प्रदेशहरूको सन्तुलन र न्यायोचित प्रतिनिधित्वलाई कमजोर पार्छ । नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान पनि अनुचित र असान्दर्भिक छ । सारमा– प्रक्रिया, अन्तरवस्तु र परिणाम सबै हिसाबले संशोधन विधेयक गलत छ ।

संविधान संशोधन आवश्यकता, औचित्य, राष्ट्रिय हित एवम् जनचाहनाका आधारमा मात्रै हुन सक्ने स्पष्ट पार्दै कसैलाई खुशी पार्न र सीमित समूहलाई रिझाउन संविधान बनाउँदा अभिव्यक्त ९० प्रतिशत सांसदहरूको सहमतिलाई नभत्काउन हामीले सरकारलाई बारम्बार आग्रह ग¥यौं । तर, निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि गरिएको बाचाकबुल पूरा गर्न अनुबन्धित सरकारले सबै आग्रहलाई लत्यायो र झण्डै मध्यराति संशोधन विधेयक दर्ता ग¥यो । यसका विरुद्ध एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि संसद्मा विरोध जारी छ र लाखौं जनताले सडकमा उत्रेर प्रतिवाद गरिरहेका छन् ।

सत्तारुढ दलका नेता र सांसदसमेत विरोधमा छन् । संसद्को संरचना र आन्दोलनमा अभिव्यक्त जनभावनालाई कदर गर्दै विधेयक फिर्ता लिएर मुलुकलाई सहज अवस्थामा फर्काउनुको साटो सरकार धम्कीको भाषा बोल्दै वातावरणलाई निरन्तर उत्तेजित र थप जटिल बनाउन उद्यत् देखिएको छ।

वर्तमान सङ्कट समाधानको एउटै बाटो हो– असंवैधानिक र जनचाहनाविपरीतको संशोधन विधेयक फिर्ता लिनु र मुलुकलाई निर्वाचनको दिशामा अगाडि बढाउनु । हामीले सरकारलाई बारम्बार भनेका छौं– अविलम्ब तीनै तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर ! स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त बुझ र राज्य पुनर्संरचनाको विधिवत आरम्भ गर ! निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकहरू यथाशीघ्र संसद्मा प्रस्तुत गर ! र, संविधान कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना एवम् कार्यतालिका अगाडि सार ! यस दिशामा चालिने कुनै पनि कदमलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौं । तर, निर्वाचनलाई अन्यौल र अनिश्चयमा धकेलेर संविधान संशोधनका नाममा गरिने कुनै पनि जनविरोधी र देशघाती काम किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

यो राजनीतिक दलहरूको मात्रै सरोकारको विषय होइन, आमजनताको चासोको विषय हो । संविधान कार्यान्वयन नहुँदा सबैभन्दा ठूलो मार महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदाय, श्रमजीवी वर्ग र आम तराइवासी–मधेसी, जनजाति र अल्पसङ्ख्यक समुदायमा पर्छ, जसका अधिकारहरूलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।

संविधानको कार्यान्वयनबिना यी अधिकारको प्रयोग सम्भव हुँदैन । दुराशयका साथ अगाडि सारिएको संशोधन प्रयाशले मिलेर बसेको नेपाली समाजलाई विद्वेष, द्वन्द्व र विग्रहतिर धकेल्नेछ, जसले मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाधीनतालाई नै प्रभावित पार्नेछ । त्यसैले संविधानको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु र संविधान संशोधनको हानिकारक प्रयाशलाई असफल पार्नु सबै न्यायप्रेमी, लोकतान्त्रिक र देशभक्त नागरिक, दल र संस्थाहरूको साझा दायित्व हो।

नेकपा (एमाले) लगायत ९ दलहरूको आह्वानमा यही २०७३ पुस २२ गते काठमाडौंमा विशाल जनप्रदर्शनको कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममार्फत् हामी आजको मुख्य काम संविधान कार्यान्वयन हो, संविधान संशोधन गलत छ र जाति–जातिबीच, भूगोल–भूगोलबीच द्वन्द्व चर्काउने कुनै पनि काम मञ्जुर छैन भन्ने जनभावना प्रकट गर्न चाहन्छौं । यस प्रदर्शनले अँध्यारो कोठाबाट राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित र सामाजिक सद्भावका विरुद्ध भइरहेका षडयन्त्रलाई विफल पार्न निर्णायक भूमिका खेल्ने विश्वास हामीले लिएका छौं ।

त्यसैले यही २०७३ पुस २२ गते दिउँसो १ बजे रत्नपार्कमा उपस्थित हुन र जनप्रदर्शनमा सहभागी हुन म काठमाडौंबासी सम्पूर्ण दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछु ।

केपी शर्मा ओली
अध्यक्ष
पुस १६, २०७३