काठमाडौंः नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यतिबेला आफैले सार्वजनिक गरेको सम्पति विवरणका कारण बहस र विवादको केन्द्रमा छन्। सर्वहाराको राजनीतिक सिद्धान्त अनुसार बनेको पार्टीका प्रमुख भएपनि राजशी जीवनशैलीमा देखिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्पति विवरण भने सर्वहाराकै जस्तो देखिएपछि सम्पत्ति विवरणमाथि धेरैले आशंका व्यक्त गरेका छन्।

सम्पति विवरणमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेपछि पटक–पटक स्पष्टिकरण दिइसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देखाइएको सम्पतिपनि व्यक्तिगत नभएको दावी समेत गरिसकेका छन्। मन्त्रिपरिषदले बनाएको नियमावली विपरित प्रधानमन्त्री बनेको ४ महिना वित्दासम्म सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेर विवादमा तानिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सम्पति विवरण सार्वजनिक भइसकेपछि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ।

मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत सम्पतिको रुपमा चितवनमा एक कट्ठा जमिन र तीन तोला सुनमात्र रहेको देखिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय यो विवरण भ्रम छर्ने खालको भएको टिप्पणी गरे।

प्रधानमन्त्री भएको र नभएकै समयमा पनि प्रचण्डको जीवनशैली देखेकाहरुले उनको नाममा देखाइएको व्यक्तिगत विवरणलाई अविश्वसनीय ठान्छन्। संविधानविद् विपिन अधिकारीको विचारमा मुलुकको तेस्रो ठूलो दलको अध्यक्ष, व्यवस्थापिका संसदको सदस्य तथा प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा आसिन व्यक्तिको कुनै पनि बैंक खाता नदेखाइनु, प्रधानमन्त्री हुनु पूर्व बसिरहेको बासस्थानको वारेमा कुनै पनि विषय उल्लेख नै नहुनु र तलव सुविधासमेत कुनै विवरण नदेखाइएका कारण प्रधानमन्त्रीबाट सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियाकै अवमुल्यन भएको छ।

आर्थिक अनियमितता रोक्न र पारदर्शितालाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सिंहदरवारभित्रका कुनै पनि सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारी, व्यवस्थापिका संसदका सदस्य तथा मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले अनिवार्यरुपमा एभरेष्ट बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने र सोही खातामार्फतमात्र तलव सुुविधा बुझ्ने व्यवस्था मन्त्रिपरिषदले गरेको छ। तर, विडम्वना कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्री स्वयंले यो नियम उल्लङ्खन गरिरहेका छन्। सुन्दाअचम्म लाग्ला, बैंक खातामा जानु पर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तलव उनका सचिवालयका एक सदस्यले बुझ्ने गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले नै आर्थिक प्रणालीलाई वेवास्ता गर्दा भ्रष्टाचारलाई हौसला मिलेको बताउँछन् अख्तियारका पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफुले भोगचलन गरेको सम्पतिको सम्पूर्ण स्रोत समेत सार्वजनिक गर्नु पर्ने कानूनी ब्यवस्था छ। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुनुअघिको वासस्थान, भ्रमण तथा अन्य खर्चको समेत विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने बताउँछन्, संविधानविद् अधिकारी।

आलोचकहरु भन्छन्,माओवादीहरु जनताको जीवनस्तर उकास्ने कसमखाएर युद्ध लडेका थिए तर शान्ति प्रक्रियामा आएर सत्तामा पुगेपछि भने जनताको नभएर माओवादी नेताहरुको मात्रै जीवनस्तर उकासिएको छ। पछिल्लो पटक सार्वजनिक प्रधानमन्त्रीको सम्पति विवरणले यो आलोचनालाई थप बल दिएको छ। सुशासनको दुहाइदिने नेताहरुले आफै प्रधानमन्त्री बन्दा भने न्युनतम आर्थिक प्रणालीको पनि वेवास्था गर्नुले नेताहरुको भनाइ र गराइको अन्तर स्पष्ट पारेको छ। यसले उनीहरुले प्रवद्र्धन गर्न खोजेको शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको छ।

भिडियो रिपोर्ट हेर्नुस्: