पुस ६ गते आम जनताको मनको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै पुर्व राजाद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तीका लागि विशेष धन्यवाद। धेरै जनहरुको कुरा बोलेको छ बिज्ञप्तीले। देशको राष्ट्रियता माथिको खतरा टार्न आउने यस्ता बिज्ञप्तीप्रति कृतज्ञ छु। म मात्र होइन हिमाल, तराई र पहाडको एकता खल्ब्ल्याउने गरी हाल ल्याइएको अवैज्ञानिक संघीयताका विपरितको बिभाजनको विरुद्धको यस्तो खबरदारीका लागि म जस्ता सयौँ नेपाली कृतज्ञ छौं हाेला।

श्रीपेच नेपाल सरकारलाई जिम्मा लगाइसकेपछि पनि जनता हेपिएका, थिचिएका र अन्यायमा परेका बेला हजुरबाट आउने गरेको होशीयारी मुलुकप्रतीको जवाफदेहिता र जिम्मेवारीवोध हो। अशान्ती, कलह र बिभाजनको अन्त्य तथा जनताको एकतावद्ध संर्घष र प्रतिरोधका लागी यस्तो अविभावकत्व खै कुनै राजनितक दलका नेताहरुले देखाउन सकेको?

उचित समयमा सम्पूर्ण जनता, सरकार र राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई नै मार्गनिर्देश गर्नेगरी आएको पुर्व राजा ज्ञानन्द्र शाहको विज्ञप्तीले देशलाई बिखण्डन, कलह र अशान्तीमा होम्न उद्धतहरु सबैको मुटुमा ढयांग्रो ठोकेको छ। त्यसैले त उनीहरु तार्किक रुपले प्रतिवाद गर्न नसकेर दरवार हत्याकाण्ड २०५८ जेठ १९ को भूत देखाएर तर्साउन क्याबिनेटमा छलफलको कलाबिहिन नाटक गर्दैछन। ढुक्कसंग प्रतिशोधका हुंकार गर्नेहरुको सामना गर्न तयार रहनुस।

विज्ञप्तीबाट भयभित, त्रसित र आतंकित हुनेले त्यही दरवार हत्याकाण्डको पुनः छानबिनको घुर्की देखाएर वत्तव्यको मर्म र भाव र उदेश्यमाति विषयान्तर गर्ने कुचेष्टा गरे। डरपोकहरुसँग डरान र बिचलित हुन पर्दैन।

वीरेन्द्रको त्यो नृसंस हत्याकाण्डपछि उतिबेलाको संविधान, राजपरम्परा र धर्म अनुसार जिम्मेवारी वहन गर्दा नै तत्कालिन सभामुख तारानाथ रानाभाट, प्रधानन्याधिश विश्वनाथ उपाध्याय र विपक्षी दलका नेता माधव नेपाल सम्मिलित स्वतन्त्र छानविन समिति बनाएर त्यसको सत्य तथ्य सार्वजनिक गरिएको थियो।

बिना कुनै अवरोध र हस्तक्षेप आफ्नो कमिटीले छानविन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको कुरा तारानाथ रानाभाट र स्व. विश्वनाथ श्रीमानले भनेकै हुन। छानविन समितिमा बस्नै अस्वीकार गरेका माधव नेपाल कुरालाइ सम्झनु बेकार लाग्छ।

तत्कालिन राजासँग आँट र शाहस नभएको भए त्यो हत्याकाण्डको छानविन हुन असंभव थियो। तर एकातिर पारिवारिक वियोग र अर्कोतिर देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीका वीच त्यो दुखद ऐतिहासिक कार्यभार सजिलो थिएन।

प्रतिवेदनको निष्कर्षका बारेमा जनताका मनमा रहेका आशंका वा बिमतिहरु फरक फरक पाटो हुन तर दरवार हत्या काण्डमा पुर्वराजा र्दोशी होइनन भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लंग छ।

नैतिक उचाईको जगमा उभिने मान्छेले नै निर्धक्कसंग सत्य ओकल्न सक्छ। पुर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पछिल्लो वक्तव्यले बोलेको सत्यबाट तर्सिनेहरुलाई २०६५ जेठ २९ गते नारायणहिटी राजदरवारबाट राजदण्ड जनतालाई सुम्पेर निस्कनु अघि अन्तिम शाही संवोधन मार्फत स्पष्टै पारिएकै थियो। त्यो दुर्लभ विशेष संवोधनमा दरवार हत्याकाण्डले आफूमा पारेको चोट, क्षती र पीडा अनि आफूले दुखको आहालमा बसेर निर्वाह गरेको ऐतिहासिक भुमिका जीवन्त ईतिहास हो।

गणतन्त्र नेपालको पहिलो झण्डा नारायाणहिटीमा फहराउदै गर्दा स्व. गिरीजाप्रसाद कोईरालाले, पहिलो गणतान्त्रिक प्रधानमन्त्रीका रुपमा पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्ड र गणतन्त्रकालका पहिलो एमाले प्रधानमन्त्री माधव नेपालले पट्क पट्क वाचा गरेर पनि दरवार हत्याकाण्डको फाईल खोल्न नसकेकै हुन।

के पी ओलीले २०५० जेठ ३ मा मारिएका मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्या प्रतिवेदन आफैं तयार गरेर नेताद्धयको हत्या भएको निष्कर्ष निकाले। तर आफैं प्रधानमन्त्री भएका बेला खै के गरे? माधव नेपालको १९ महिने वा झलनाथ खनालको ६ महिने सत्ताकालमा पनि यो विषय उठेन। मदनपत्नी विद्यादेवी भण्डारी नै राष्टपति भएका बेलामा दासढुंगाको कुरा नै गर्न हिच्किचाउन थालेकी छन।

यी सबै त सत्तामा जाने भरयांग मात्रै हुन। प्रचण्ड पछिल्लो पट्क दरवार हत्याकाण्डको छानविन गर्ने धम्की नमच्चिने पींगको सय झट्का भन्या जस्तै हुन। आफू सत्तामा हुदा सिन्को भाँच्न नसक्नेहरु पुर्व राजाले जनताको बोली बोल्दा रुवावासी गर्नु परेछ र?

देशको शासनसत्ताको साँचो नयाँदिल्लीतिर छ। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुदै बोलेरै देशको सत्ता विदेशीका सामु सुम्पने बाबुराम भट्टराईहरुले गरेको शाव्दिक विषवमन वा प्रचण्ड क्याविनेटमा गएको भूईचालोले वुर्वराजा ज्ञानेन्द्रको वक्तव्यको शक्ति र उर्जाको क्षमता देखाएको छ। लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र मच्चाउने अवधि लम्व्याउन अहोरात्र खटिनेहरुलाई जनताले आफै समयमा ठेगान लगाउछन।

एकाध महिना अघि विराट हिन्दू सम्मेलनको उदघाटन संवोधनका क्रममा पुर्वराजा ज्ञानेन्द्रले निषेधको राजनीतिले विद्रोह जन्माउने चेतावनी दिएको प्रसंग होस वा त्यसअघि बडा दशैंको शुभकामना सन्देशमा जनताले के पाए भनेर सोधेका दर्जनौं संगिन प्रश्नहरुले सत्तामा एकलौटी गर्नेहरुको होश उडाएको छ।

दिल्लीमा गरिएको १२ बुंदे सम्झौता 'ओपन सेक्रेट' हो। जनआन्दोलन २०६३ मा कहीकतै पनि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको कुरा उठेको थिएन। तर तपाइले जनताको नासो जनतालाई फिर्ता दिदै गर्दा पुर्नस्थापित तत्कालिन प्रतिनिधि सभाको एकमतले २०६४ जेठ ४ को संसद घोषणालाइ कार्यान्वयन गर भनेर तपाइले बोल्नु भयो भने के होला?