१९ पुस, काठमाडौं । नेपला विद्युत प्राधिकरणका तीन संचालक हटाउने उर्जा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेशलाई आफैंले खारेज गरेको छ ।

लोडसेडिङ हटाउने अभियानमा लागेका प्राधिकरणका प्रमुख कूलमान घिसिङलाई असहयोग गरेको भन्दै मन्त्रालयले तीन सञ्चालकलाई हटाएको थियो । तर त्यसविरुद्ध सुरज लामिछानेले हालेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले १३ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।

आज प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यसको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुनपर्ने फैसला सुनाएको छ । यसले कुलमानलाई काम गर्न सहज हुने भएको छ ।