ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित उपाध्यक्ष बामदेव गौतम निवासमा शनिबार साँझ बसेको स्थायी समितिको आकस्मिक बैठकले आइतबार पनि संसदमा संविधान संशोधन विधेयक पेस गर्न नदिने निर्णय गरेको हो । बैठकमा सर्वोच्च अदालतले संशोधन विधेयकबारे गरेको फैसला सम्बन्धमा समेत छलफल भएको एक नेताले जानकारी दिए । सरकार र विपक्षी दुवैले फैसलालाई आ–आफ्नै सुविधाअनुसार व्याख्या गरेका छन् । सर्वोच्चको फैलाले संशोधन विधेयकले संविधान संशोधनको ढोका खोलेको दाबी सत्ता पक्षको छ । एमालेसहित विपक्षीले भने प्रदेश सभाको अधिकार रुपान्तरित संसदले प्रयोग गरेर संविधान संशोधन गरिए असंवैधानिक हुने आफ्नो तर्क अदातलको फैसलालेपुष्टि गरेको व्यख्या गरेका छन् । एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले विपक्षी गठबन्धन आवद्ध अन्य दलसँग समेत छलफल गरी आइतबारको संसद बैठकबारे अन्तिम निर्णयमा पुगिने बताए । बैठकले संविधान संशोधन विधेक फिर्ता लिएर सहमतिको वातावरण बनाउन सरकारसँग पुनः आग्रह गरेको उनले बताए । ‘अदालतको फैसलाको कदर गर्दै सरकारले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ’, ज्ञवालीले भने, ‘सरकार जबरजस्ती गर्न थाल्यो भने हामी प्रतिरोधमा उत्रन्छौं ।’ बैठकले शुक्रबारको सभा र जनप्रदर्शन भव्य भएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ । यसअघि एमोलले ११ पटकसम्म संसद बैठक अवरुद्ध गरिसकेको छ । गत सोमबार संसद बैठक स्थगित हुनुअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले आगामी बैठक सुचारु गर्न दिने बताएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले आइतबारसम्मका लागि बैठक स्थगन गरेकी थिइन् । शुक्रबार विराटनगरका सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेम्वाङले आफूहरु संसद सुचारु गराउन सकारात्मक भए पनि सरकारले संवाद नगरेकाले अन्योल बढेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।