राजविराज: उच्च अदालतका न्यायधीशहरुको नियुक्तिको बिरोध गर्दै कानून व्यवसायीहरुले सोमबार राजविराजस्थित उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलाश र जिल्ला अदालतको मूख्य ढोकामा धर्ना दिएका छन्।

उच्च अदालत जनकपुर राजविराज बार एसोसिएसन र सप्तरी जिल्ला बार इकाईले दुवै अदालतको मूल ढोकामा बिहान ११ देखि एक बजेसम्म दुई घण्टा धर्ना दिए। माघ ११ गते देखि इजलास बहिष्कार गर्दै आएका कानून व्यावसायीहरुले सम्बन्धित पक्षसँग सात बुँदे माग राखेका छन्।

न्यायपरिषद्‌ले गत पुस २८ गते समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्त प्रतिकूल गरिएको उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको सिफारिश खारेज गर्नुपर्ने, न्याय परिषद्का अध्यक्ष एवम् सदस्यहरुमाथि महाअभियोग लगायतको आवश्यक कानूनी कारवाही गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ। यसका साथै उनीहरुले संविधान संशोधन गरी संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्ने, मधेश आन्दोलनका क्रममा मानवअधिकारको चरम उल्लंघन गर्नेहरुलाई कडा कारबाही गरी पीडितहरुलाई तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने माग राखेका छन्।

यसैगरी कानून व्यावसायीहरुले नेपाल बार एशोसिएसनले उदासिनता देखाएको भन्‍दै बारको भर्त्सना गर्दै गैरकानूनी निर्णय खारेज गराउन सशक्त रुपमा क्रियाशील हुन समेत आग्रह गरेको छ।

इजलास बहिष्कारलाई निरन्तरता दिँदै आएका उनीहरुले बिहीबार जिल्ला बार इकाईका अध्यक्ष, पदाधिकारी र सदस्यहरुले नेपाल बार एसोसिएसनको सदस्यताबाट सामूहिक राजिनामा दिने चेतावनी दिएका छन्। जिल्ला बार एकाईका अध्यक्ष रामप्रसाद चौधरीले शनिबार सभा गरी थप कार्यक्रमको घोषणा गर्ने बताए।