संसद्को शक्ति सन्तुलनका हिसाबले नेकपा एमाले अहिले मुलुकको दोस्रो ठूलो दल हो । तर, मनोवैज्ञानिक प्रभावका हिसाबले एमालेलाई सबैभन्दा बलियो पार्टीका रूपमा लिइन्छ । यसले लिने निर्णय र बाटोले सम्पूर्ण राजनीतिलाई प्रभावित पार्न सक्छ । नेपाली राजनीतिमा यो पार्टी अहिले महत्वपूर्ण स्थानमा छ । राजनीतिक गतिरोध जारी छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भए पनि पूर्ण कार्यान्वयनको बाटो बढेको छैन । राजनीतिक उपलब्धिहरू संस्थागत हुने हुन् कि होइनन् ? संशय र द्विविधा छ । यस्तो बेला मुलुकमा नेतृत्वदायी राजनीतिक शक्तिको खाँचो छ । जसले परिपक्व र संयोजनकारीको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । विगतदेखि नै संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको एमालेले अहिले राजनीतिक गतिरोध हटाएर राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत गर्न फेरि एकपटक सुझबुझ राख्दै जिम्मेवार हुनु आवश्यक देखिएको छ । केही समययता सरकारले अगाडि सारेको संविधान संशोधन विधेयकमाथि छलफल हुन नदिएर एमाले अपरिपक्व देखियो । हालै सर्वोच्चले प्रक्रिया बढाउन आदेश गरेपछि केही लचिलो भएको छ । सर्वोच्चकै आदेशले संविधानको व्याख्या गर्दै सीमांकन हेरेफेर प्रदेश सभाले मात्रै गर्न सक्ने भनेपछि एमालेलाई पनि केही राहत मिलेको छ । उसले आउँदो संसद् अवरोध नगर्ने संकेत गरिसकेको छ । अवरुद्ध संसद् खुलेर बहसको प्रक्रिया सुरु हुँदा तत्कालको गतिरोध हट्ने देखिए पनि हाम्रो मुख्य मुद्दा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हो । त्यसका लागि असन्तुष्ट मधेशी दललाई प्रक्रियामा समाहित गर्ने, ७ माघ ०७४ भित्र तीन तहकै चुनाव गरिसक्ने, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने आदि महत्वपूर्ण दायित्व दलहरूको काँधमा छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बलियो देखिएको एमालेको दायित्व अझ बढी छ । एमालेले प्रदेशको सीमा हेरफेर प्रदेश सभाले गर्नुपर्ने व्याख्या गरेपछि सरकारलाई विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ भने सरकार विधेयक पारित गर्न दुई तिहाई जुटाउने प्रयत्नमा छ । सर्वोच्चले संविधानको व्याख्या गर्दै प्रदेश सभाले सीमांकनको हेरफेर गर्न सक्ने बताइसकेपछि अब दलहरू यसलाई विवादको विषय बनाउनुभन्दा चुनावी बाटोमा अग्रसर हुनु उचित देखिन्छ । सीमांकनका मुद्दालाई प्रदेश सभाले सम्बोधन गर्ने गरी दलहरूबीच ७ माघ ०७४ अगावै निर्वाचनमा जाने कुरामा सहमति बन्नु आवश्यक देखिन्छ, जसले राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत गर्न सघाउ पुर्याउने छ । संविधान कार्यान्वयन पूर्णतः अघि बढ्न नसक्नुमा घरेलु कारण मात्रै होइन, छिमेकले देखाएको अनावश्यक चासो पनि जिम्मेवार छ । छिमेकसँगको सम्बन्धमा पनि एमालेले बडो चातुर्य र सुझबुझ ढंगले बढाउनुपर्ने देखिन्छ । एमाले नेतृत्वसँग भारत चिढिएको छ । मधेशी राजनीतिक नेतृत्व पनि चिढिएको छ । यी चिढिएका घरेलु र बाह्य शक्तिसँगको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने दायित्व पनि एमालेकै हो । एमाले नेतृत्व खासगरी अध्यक्ष केपी ओली सरकारले जुन परिस्थितिमा चीनसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लग्यो, त्यो तारिफयोग्य कदम थियो । नेपाल र यहाँका नेतालाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमै राख्न चाहने भारतीय प्रवृत्तिलाई त्यो गतिलो जवाफ थियो । त्यस कदमपछि ओलीको सर्वत्र प्रशंसा पनि भयो तर त्यसैका आधारमा एमाले बहकिनुचाहिँ हुँदैन । एमाले ‘मोडरेट’ शक्ति हो । यसको चरित्र संयोजनकारी छ । यो प्रगतिशील र राष्ट्रवादीहरूको पार्टी हो । उग्रराष्ट्रवाद र दक्षिणपन्थी भड्कावबाट एमाले नेतृत्व बच्नुपर्छ । आफूलाई पहाडमा मात्रै होइन, मधेशमा पनि केन्द्रित गर्नुपर्छ । मधेशी जनतामा आफ्ना कुरा प्रस्ट राख्न ढिलाइ गर्नु हुन्न । अहिले केहीयता एमाले नेता मधेश ओर्लन थालेका छन्, जुन सकारात्मक छ । भारतले निश्चय पनि मधेशलाई एउटा कार्डको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ र गर्नेछ । त्यसैका आधारमा मधेशप्रतिको सोचमा आग्रह देखिनु हुँदैन । मधेशलाई अनुदार भएर होइन, उदारवादी दृष्टिकोणबाट हेर्नु आवश्यक छ । भारतसँग पनि कुटनीतिक चातुर्य र बुद्धिमतापूर्ण तरिकाले ‘डिल’ गर्न सक्नुपर्छ । एमालेको सुझबुझपूर्ण निर्णय मुलुकको भविष्यका लागि अति नै महत्वपूर्ण हुनेछ भन्ने कुरा नेतृत्वले बुझ्नु जरुरी छ ।