२२ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीशले संविधान संशोधनका विषयमा सरकारलाई कुनै प्रकारको सल्लाह नदिएको सर्वोच्च अदालतले प्रस्ट पारेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ‘ढुक्क भएर’ संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन सुझाव दिएको भनी शुक्रबार एक अखबारमा छापिएको समाचार खण्डन गर्दै सर्वोच्चले विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

‘प्रधानन्यायाधीशज्यूबाट संविधान संशोधनका विषयमा कुनै प्रकारको रायसल्लाह दिने काम नभएको एवम् रायसल्लाह दिने नगरिएको’ सर्वोच्चको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।